- सरकार की ओर से पहल न होने से नाराज है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी
- इको गार्डन में धरना जारी, सामजिक संगठन का मिला समर्थन
लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर सुनवाई न होने से अभ्यर्थी परेशान है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 15 अप्रैल के लिए लगाई गई है।
इस प्रकारण की पहली सुनवाई सितंबर माह 2024 में हुई थी उसके बाद से लगातार के तारीख पर तारीख मिल रही है। जबकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इस प्रकरण का पटाक्षेप तीन महीने के अंदर सरकार को करना था।
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा की इस प्रकरण के निस्तारण के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट से डेट मिल रही। अमरेंद्र ने कहा कि हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले लगभग पांच वर्ष से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं सरकार से मांग करते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। सुनवाई न होने से सभी अभ्यर्थी आहत है।
सरकार की ओर से पहल की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में लगातार जारी हैं। अभ्यर्थियों का कहना है जबतक उनकी मांग पूरी नहीं होती वह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। धरना में धनंजय गुप्ता, विक्रम यादव, अनंत कुमार, रंजीत कुमार, ममता प्रजापति, कल्पना, स्वेता, संदीप, सुभाष चंद्र पटेल आदि शामिल रहे।
पीसी कुरील ने अभ्यर्थियों की मांग का किया समर्थन
राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसी कुरील और उनके साथी लाईक खान, रामकुमार, इंद्रपाल ने इको गार्डन पहुंचकर अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस बारे में वह मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर मामले के निस्तारण के लिए निवेदन करेंगे।
