हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब, विद्यार्थियों को ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के बजाय वैध जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर भी स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा। यह कदम बाहरी राज्यों से आने वाले छात्रों को स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए उठाया गया है।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया, जिसमें निदेशक आशीष कोहली ने स्पष्ट किया कि अब अस्पतालों, आंगनबाड़ी, नर्सरी उपस्थिति के रिकॉर्ड या माता-पिता के घोषणा पत्र को भी दाखिला प्रक्रिया में मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
इस निर्णय को लागू करते हुए निदेशालय ने 15 फरवरी 2025 को जारी किए गए एक पुराने पत्र को निरस्त कर दिया। पत्र में यह भी कहा गया कि ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज हो सकता है, लेकिन इसके अभाव में छात्रों को दाखिला से वंचित नहीं किया जाएगा।
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 और हिमाचल प्रदेश आरटीई नियम, 2011 के तहत यह भी तय किया गया है कि किसी बच्चे को आयु प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र भी शामिल है, की कमी के कारण प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, आरटीई अधिनियम की धारा 14 के तहत यह भी उल्लेख किया गया है कि बच्चे की आयु को जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम 1886 के तहत जारी वैध जन्म प्रमाण पत्र से ही निर्धारित किया जाना चाहिए।
यदि किसी छात्र के पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अन्य दस्तावेजों को वैध आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जैसा कि कानून में प्रावधान है।
यह निर्णय विशेष रूप से बाहरी राज्यों से आने वाले बच्चों के लिए बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि कई छात्रों के पास ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता और इस वजह से दाखिले की प्रक्रिया में देरी हो रही थी। निदेशालय ने सभी स्कूलों से इन नए दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है ताकि प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके और छात्रों के दाखिले में कोई बाधा न आए।
इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी बच्चा सिर्फ दस्तावेजों की कमी के कारण शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे, और राज्य में आने वाले छात्रों के लिए दाखिले की प्रक्रिया अधिक सुलभ और पारदर्शी हो।
