उत्तर प्रदेश में अब 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक के स्टांप पत्रों को वैध नहीं माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगी। इसके बाद से अब इन मूल्यवर्ग के स्टांप पत्र चलन से बाहर हो जाएंगे। हालांकि, जिन लोगों ने इन स्टांप पत्रों को खरीदा है, उन्हें 31 मार्च तक इन्हें वापस करने या फिर प्रयोग करने की छूट दी गई है।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य अहम फैसले:
- बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना: बैठक में बलिया में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए भूमि का निशुल्क हस्तांतरण करने की सहमति दी गई। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना: बुलंदशहर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की योजना पर भी सहमति बनी, जिससे इस क्षेत्र में नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए एक नया विकल्प मिलेगा।
- सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में गायनी ब्लॉक का निर्माण: सैफई स्थित आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड का गायनी ब्लॉक बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई। इससे अस्पताल में महिलाओं की देखभाल और उपचार की सुविधाओं में वृद्धि होगी।
- जकीय कृषि विद्यालय की भूमि का निशुल्क हस्तांतरण: जकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित करने की सहमति भी दी गई, जिससे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं में वृद्धि हो सकेगी।
इन फैसलों से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह कदम राज्य की समग्र विकास योजनाओं के अनुरूप है।
