बिहार : झंझारपुर में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल द्वारा फरवरी में पूर्व मुखिया अर्जुन मंडल से खरीदी गई जमीन अब विवादों में घिर गई है। स्थानीय प्रशासन ने इस जमीन को सरकारी भूमि घोषित कर दी है और सांसद के द्वारा चलाए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। नगर परिषद के एक वार्ड आयुक्त समेत दर्जनों स्थानीय लोगों ने इस जमीन को अतिक्रमित करने की शिकायत की थी, जिसके बाद लखनौर सीओ ने इस मामले में कार्रवाई की है।
यह विवाद बेहट उत्तरी स्थित दुर्गा मंदिर के नजदीक स्थित जमीन को लेकर है। सांसद रामप्रीत मंडल ने इसे पूर्व मुखिया अर्जुन मंडल से खरीदी थी, लेकिन अब यह जमीन राजस्व अभिलेख में बिहार सरकार की संपत्ति के रूप में पंजीकृत बताई जा रही है। सीओ रीतू सोनी ने अपने पत्र में कहा कि इस जमीन पर अवैध निर्माण कार्य चलाया जा रहा है, और इसे लोक भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है।
सीओ ने सांसद के प्रतिनिधि को एक पत्र भेजकर निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने और निर्माण सामग्री को हटाने की मांग की है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यह कार्रवाई नगर परिषद की शिकायतों के बाद की गई है, जिसमें स्थानीय लोगों ने जमीन के अतिक्रमण को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।
इस बीच, बिहार विधानसभा में राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने जल संसाधन विभाग से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या यह सच है कि दरभंगा जिले के दुबियाही गांव से दक्षिण स्थित 15 सौ एकड़ भूमि पर साल भर जल जमाव रहता है, जिसके कारण वहां के किसान कोई फसल नहीं उगा पाते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति इस समस्या के कारण खराब हो गई है और कई बार विभाग से समाधान की मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
इस पर जल संसाधन मंत्री ने बताया कि दरभंगा प्रमंडल के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना के तहत जल निकासी के सुधार के लिए विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। यह योजना परामर्शी के माध्यम से बनाई जा रही है और इसका कार्य जारी है। राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि और राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विष्णु देव सिंह यादव ने यह जानकारी दी।
इस प्रकार, झंझारपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला और किसानों के जल जमाव की समस्या दोनों ही राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं।
