पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई के विरोध में मंगलवार से राज्य के तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश पर जाने के बाद सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान स्वयं फील्ड में उतरे और जिला उपायुक्तों को वैकल्पिक प्रबंध करने के आदेश जारी कर दिए। पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो के लगातार तहसीलों में छापों में भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है। इसके विरोध में सोमवार को प्रदेश के तहसीलदारों की लुधियाना में बैठक हुई थी, जिसमें चेतावनी देकर कहा गया कि विजिलेंस जानबूझकर निशाना बना रही है। ऐसे में शुक्रवार तक हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो आने वाले समय विजिलेंस अधिकारियों की संपत्तियों का विवरण जनता के बीच जारी करेंगे। मंगलवार को प्रदेश की तहसीलों में तहसीलदार नहीं पहुंचे।
सीएम भगवंत मान ने अवकाश पर गए तहसीलदारों को चेतावनी देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, तहसीलदार अपने भ्रष्ट साथियों के पक्ष में हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार रिश्वतखोरी के खिलाफ है। आम लोगों को असुविधा न हो, इसके लिए तहसीलों के दूसरे अधिकारियों को कामों की जिम्मेदारी दी जा रही है, ताकि लोगों के काम न रुकें। तहसीलदारों को सामूहिक छुट्टी की शुभकामनाएं, लेकिन छुट्टी के बाद कब और कहां जॉइन करना है, यह तो ये लोग तय करेंगे।
मुख्यमंत्री के यह पोस्ट डालने के बाद राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा छह व 12 के तहत तुरंत प्रभाव से वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए। जिला उपायुक्तों को निचले स्तर के अधिकारियों को पंजीकरण के अधिकार दिए जाने निर्देश जारी किए गए। यह आदेश जारी होने के कुछ समय मुख्यमंत्री भगवंत मान चंडीगढ़ से सटे खरड़ की तहसील में पहुंचे और लोगों को होने वाली परेशानी पर बातचीत की। सीएम ने मौके पर ही कई लोगों की समस्याओं का समाधान करवाते हुए अवकाश पर गए तहसीलदारों को चेतावनी भी दी।
