लखनऊ डेस्क: भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को आधार-इनेबल फेस ऑथेंटिकेशन को अपनी मोबाइल ऐप्स में शामिल करने की अनुमति दे दी है। इस कदम से यूजर्स को कई लाभ हो सकते हैं। आधार की मदद से पहचान की पुष्टि (Identity Verification) अब और भी सरल, सुरक्षित और तेज हो जाएगी, जिससे डिजिटल लेनदेन को भी अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। यह कदम सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने और Ease of Living को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह क्रेडिट रेटिंग ब्यूरो, ई-कॉमर्स, शिक्षा संस्थान, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों के लिए भी फायदेमंद होगा।
E-KYC वेरिफिकेशन, कर्मचारियों की उपस्थिति, कस्टमर ऑनबोर्डिंग और परीक्षा रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं आधार फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जा सकेंगी। इससे ओटीपी (OTP) और दस्तावेज़ों पर निर्भरता कम हो जाएगी, और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए यूजर्स को तेज और सुरक्षित सेवाएं मिलेंगी।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) के अनुसार, यह बड़ा कदम “आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस संशोधन नियम, 2025” के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य सुशासन, सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है।
इसके साथ ही, आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल (swik.meity.gov.in) भी लॉन्च किया गया है, जो ऑथेंटिकेशन सेवाओं से संबंधित गाइडलाइनों और एप्लिकेशन प्रोसेस को उपलब्ध कराएगा। MeitY के सेक्रेटरी एस. कृष्णन ने इस पोर्टल को लॉन्च किया, और UIDAI के CEO भुवनेश कुमार, NIC के डायरेक्टर जनरल इंदर पाल सिंह सेठी, UIDAI के डीडीजी मनीष भारद्वाज और अमोद कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे।
एस. कृष्णन ने कहा, “आधार के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिल रही है, और इसे गुड गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से बेहतर किया जा रहा है।”
आधार कार्ड में किए गए करेक्शन की सीमा भी तय कर दी गई है, हालांकि मोबाइल नंबर अपडेट करने पर कोई सीमा नहीं होगी। नाम में बदलाव के लिए दो बार की अनुमति होगी, लेकिन अधिक बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
