मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे कार्मिकों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं जो अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कर्मियों के खिलाफ नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही करने को कहा है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सरकारी और व्यक्तिगत भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, विभिन्न अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया।
मुख्यमत्री ने कहा कि त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने और बिजली चोरी को रोकने के लिए सघन अभियान चलाया जाए। मिलावटखोरों और बिजली चोरी करने वालों पर सख्त करवाई भी की जाय। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए सभी संबंधित विभागों की ओर से निरंतर अभियान चलाए जाय। पुलिस की ओर से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित सघन चेकिंग की जाए। एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधियों की सूची बनाकर नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर कड़ी करवाई की जाय।
मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए कि राज्य में यातायात प्रबंधन की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि ट्रैफिक जाम से लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। पुलिस को रात्रि कालीन गश्त बढ़ाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में और प्रयास किए जाएं। इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, बार्बर, प्लंबर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण और कौशल विकास की दिशा में कार्य किए जाएं।
बैठक में सचिव गृह शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए. पी. अंशुमान, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।
