नई दिल्ली : आज दिल्ली विधानसभा में आज पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार के कार्यकाल में हुई कथित अनियमितताओं और राजस्व के नुकसान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। दिल्ली की शराब नीति से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान पर प्रकाश डाला गया है।
सीएजी रिपोर्ट में कितने राज
- 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान: रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार की शराब नीति के कारण सरकारी खजाने को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। इसमें 941.53 करोड़ रुपये का नुकसान गैर-अनुरूप वार्ड्स में खुदरा दुकानों की स्थापना न करने, 890 करोड़ रुपये का घाटा सरेंडर किए गए लाइसेंस को फिर से टेंडर न करने, और 144 करोड़ रुपये का नुकसान जोनल लाइसेंस शुल्क माफ करने से हुआ।
- लाइसेंस जारी करने में अनियमितताएं: रिपोर्ट में कहा गया है कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघन किया गया और विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया। इसके परिणामस्वरूप थोक विक्रेताओं के मुनाफे में वृद्धि हुई, जबकि राजस्व में कमी आई।
- पारदर्शिता की कमी: शराब की कीमतों में पारदर्शिता की कमी और लाइसेंस जारी करने में अनियमितताओं के कारण उपभोक्ताओं के पास विकल्प सीमित हो गए, जिससे कीमतों में मनमानी वृद्धि संभव हुई।
- अन्य अनियमितताएं: रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि लाइसेंस जारी करते समय वित्तीय दस्तावेजों और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच नहीं की गई, और बुनियादी रिकॉर्ड्स को ठीक से नहीं रखा गया, जिससे राजस्व नुकसान और स्मगलिंग के पैटर्न को ट्रैक करना मुश्किल हो गया।
आप नेता गोपाल राय ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी सभी जांचों के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने दो वर्षों तक एजेंसियों को उनके पीछे लगाया, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतें ही तय करेंगी कि उन्हें जेल भेजना है या नहीं। रिपोर्ट पेश करने के दौरान विधानसभा में हंगामा हुआ। AAP के विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। स्पीकर ने हंगामे के कारण 14 AAP विधायकों को दिनभर के लिए सस्पेंड कर दिया।
