हरदोई : डीएम द्वारा स्वास्थ्य विभाग की ली गई बैठक के दौरान कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे कम प्रसव मामले को लेकर अधीक्षकों की लापरवाही पर जहां शासन को लिखने के निर्देश दिए वहीं कारण बताओं नोटिस देकर जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतान पर भी वेतन रोका है।
बीते शुक्रवार को विवेकानंद सभागार में डीएम एमपी सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के शासी निकाय की बैठक हुई। डीएम ने बिलग्राम, भरखनी, हरपालपुर, शाहाबाद में कम जन्म पंजीकरण या सरकारी अस्पतालों में कम संस्थागत प्रसव पर नाराजगी जताते हुए पिछले एक वर्ष में तैनात रहे अधीक्षकों के सम्बन्ध में शासन को रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए तथा अहिरोरी, बेहदर, माधोगंज व कोथावां विकास खण्ड के अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
डीएम ने जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतान को लेकर 100 बेड व जिला महिला चिकित्सालय के अधीक्षक का वेतन रोकने के निर्देश दिए। कहा कि एक माह से अधिक पुराना जननी सुरक्षा योजना के भुगतान का कोई भी प्रकरण लंबित न रखा जाये व एनआरसी में भर्ती बच्चों को मेन्यू के अनुसार पोषाहार उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने आरबीएसके की रिपोर्टिंग की नियमित समीक्षा करने आभा आईडी बनाने के कार्य में तेजी लाने को कहा व हरपालपुर तथा पिहानी में धीमी प्रगति पर नाराजगी जतायी। उन्होंने एनसीडी स्क्रीनिंग का कार्य 15 मार्च से पहले पूर्ण कराने, क्षयरोगियों के चिंहीकरण में तेजी लाने, आयुष्मान आरोग्य मित्रों की समस्याओं का समाधान किया जाये, टीकाकरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस बैठक में सौम्या गुरूरानी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रोहतास कुमार व अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
