उत्तर प्रदेश सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश करने जा रही है, जिसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में अनुमोदित किया जाएगा। इस बजट का आकार लगभग 8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो केंद्रीय बजट के अनुपात में करीब 16 फीसदी होगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार, इस बार का बजट प्रमुख रूप से ढांचा गत विकास, धार्मिक पर्यटन, हाईवे एक्सप्रेस-वे, बेसिक शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 2022 में किए गए योगी सरकार के चुनावी वादों को पूरा करने का प्रयास करेगा। इससे राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 9 बजे आयोजित कैबिनेट बैठक में इस बजट को अनुमोदित किया जाएगा। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, बजट में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं हो सकती हैं।
धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान: प्रयागराज कुंभ के दौरान धार्मिक पर्यटन स्थलों पर उमड़ी भीड़ के कारण कई समस्याएं उभरीं, जिनका समाधान करने के लिए सरकार बजट में महत्वपूर्ण राशि आवंटित कर सकती है। इन समस्याओं के समाधान हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर खास जोर दिया जा सकता है, ताकि आने वाले समय में धार्मिक पर्यटन को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ेगा ध्यान: उत्तर प्रदेश सरकार के ‘वन ट्रिलियन इकनॉमी’ बनाने के सपने को साकार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। हाईवे, एक्सप्रेस-वे, और अन्य बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान हो सकते हैं। इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने कई योजनाओं का खाका तैयार किया है।
2022 के चुनावी घोषणापत्र की पूरी करेगी सरकार: योगी सरकार ने 2022 के चुनावी घोषणापत्र में कई वादे किए थे, जिनमें से कुछ अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इस बार के बजट में इन वादों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। खासकर कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को लाभ मिल सके।
अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कदम: बजट का उद्देश्य राज्य की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना होगा। उद्योग, सुरक्षा, खेल, और अन्य क्षेत्रों में भी बजट का हिस्सा आवंटित किया जा सकता है ताकि राज्य की आर्थिक वृद्धि में गति लाई जा सके।
इस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के विकास को और गति देने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, और आम आदमी की जीवन-यात्रा को सरल बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर सकती है।
