धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश विधानसभा तपोवन आज से ई-विधान प्रणाली छोड़कर राष्ट्रीय ई- विधान ऐप्लिकेशन (नेवा) पर माईग्रेट हो गई है। यह बात कुलदीप सिंह पठानिया ने तपोवन विधानसभा में सदन में मौजूद सदस्यों को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष के आसन के दाईं व बाईं ओर बैठे थे। बुधवार सुबह 11:00 बजे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन में अपना आसन ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को अपने आसन के पास स्थान ग्रहण करने का आग्रह किया। हिमाचल विधानसभा तपोवन धर्मशाला में राष्ट्रीय ई-विधान ऐप्लिकेशन (नेवा) की व्यवस्था का शुभारंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस दौरान सदन में मौजूद सदस्यों को संबोधित करते हुए पठानिया ने कहा कि ई-विधान प्रणाली का शुभारंभ 4 अगस्त, 2014 को प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार के जन्मोत्सव पर तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल की उपस्थिति में किया गया था।
ई-विधान मॉडल की देश–दुनिया में हुई प्रशंसा
पठानिया ने कहा कि हिमाचल ई-विधान मॉडल की देश–दुनिया में प्रशंसा हुई थी तथा केंद्र सरकार के तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी विभाग की ओर से इसकी स्थापना के लिए 8.12 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी। पठानिया ने कहा कि ई-विधान प्रणाली उच्च तकनीक युक्त पर्यावरण मित्र तथा कागज रहित प्रणाली थी, जिसकी वजह से हजारों वृक्षों का प्रतिवर्ष कटान रुका था तथा वहीं कार्य में तीव्रता, दक्षता व पारदर्शिता आई थी। पठानिया ने कहा कि राष्ट्रीय ई- विधान एप के लागू होने से आज हमारा स्तर राज्य से राष्ट्रीय हो गया है। अब हमारी विधानसभा की कार्यवाही, कार्यप्रणाली तथा क्रिया-कलापों को राष्ट्र स्तर पर भी देखा जा सकता है । उन्होंने कहा कि तपोवन विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान ऐप्लिकेशन (नेवा) की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के ससंदीय कार्य मंत्रालय की ओर से 8.13 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, जिसका कार्य प्रगति पर है।
नेवा के माध्यम से सदस्य सीधे जनता से जुड़ेंगे
नेवा के लागू होने से हमारी विधानसभा भी राज्यसभा, लोकसभा तथा अन्य विधान सभाओं की तरह एक ही प्लेटफार्म पर आ गई है। नेवा के माध्यम से भी माननीय सदस्य सीधे जनता से जुड़ेंगे तथा कार्य में तीव्रता, पारदर्शिता आएगी तथा कागज के बोझ से निजात मिलेगी। विधायक विधानसभा से ऑनलाइन जुड़ने के साथ जनता के मुद्दों को सरल व त्वरित आदान – प्रादान कर सकेंगे। नेवा जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ एक डिजिटल ब्रिज के रूप में जोड़ने का कार्य करेगी। विधानसभा का कार्य डिजिटल होने की वजह से प्रतिवर्ष लगभग 10 से 15 टन कागज की भी बचत होगी। इस अवसर पर कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से नेवा को कामयाब बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि आरंभ में छिटपुट समस्याएं आ सकती हैं लेकिन उनका सचिवालय केंद्र सरकार के ससंदीय कार्य मंत्रालय से मिलकर उसका समाधान करने के लिए प्रयासरत है।
