दैनिक भास्कर ब्यूरो ,
फ़तेहपुर । जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र राज सिंह ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2022/23 व 2023/24 में ओडीएफ के अंतर्गत चयनित ग्रामों की समीक्षा की। जिन्होंने निर्माण कार्य न पूरा होने पर सचिवों को फटकार लगाते हुए उनके वेतन रोके जाने व ग्राम प्रधानों के खिलाफ कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिये।
मालूम हो कि वर्ष 2022/23 में 61माडल ग्राम पंचायत एवं 43 गंगा ग्राम पंचायत और वर्ष 2023/24 मे 434 ग्राम पंचायत ओडीएफ गांव के रूप में चयनि हुई हैं जिनमे ओडीएफ प्लस के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र राज ने सहायक विकास अधिकारी पंचायत, कंसलटिंग इंजीनियर एवं सचिवों से जूम वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। जिन्होंने सभी निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करते हुए मातहत विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को सभी शेष कार्यों को समय बद्धता एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूरे कराये जाने के दिशा निर्देश दिये।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2023_24 में चयनित ग्राम पंचायतों में से 254 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ हो चुका है जबकि वर्ष 2022_23 में चयनित मॉडल ग्राम पंचायत एवं गंगा ग्राम पंचायतो की समीक्षा में पाया गया कि धनराशि दिए हुए 1 साल से अधिक का समय होने के उपरांत भी निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं कराया गया एवं 20 लाख से अधिक की धनराशि को व्यय नही किया गया।
जिस कारण 07 ग्राम पंचायतों हसवा विकास खण्ड की रामपुर ग्राम पंचायत के सचिव जितेंद्र सिंह, विजयीपुर में गढ़ा ग्राम पँचायत के सचिव मनीष सोनकर, मलवां में जाफराबाद के सचिव राघवेंद्र सिंह, असोथर में ललौली ग्राम पंचायत के सचिव अनूप सिंह, ऐराया में मोहम्मदपुर गौती के सचिव राकेश कुमार, तेलियानी विकास खण्ड में सनगांव ग्राम पंचायत के सचिव अरविंद कुमार व हथगांव में बैगांव ग्राम पंचायत के सचिव गुमान सिंह की कार्यशिथिलता पाए जाने पर सभी मॉडल ग्राम पंचायतों एव गंगा पंचायत के सचिव का माह नवंबर 23 का वेतन रोके जाने के दिशा निर्देश सम्बन्धित मातहत विभागीय अधिकारियों को दिये।
साथ ही ग्राम प्रधानों को कार्य पूर्ण न कराने के लिए स्पष्टीकरण देते हुए हसवा विकास खण्ड की रामपुर थरियांव, विजयीपुर विकास खण्ड की गढ़ा ग्राम पंचायत, मलवां विकास खण्ड की जाफराबाद, व ऐराया विकास खण्ड की मोहम्मदपुर गौंती तेलियानी विकास खण्ड की सनगांव व हथगांव विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बैगांव के प्रधानों को पंचायत राज अधिनियम के प्रविधानो के तहत कार्यवाही किये ने के लिए भी चेताया। साथ ही सभी अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को पंद्रह दिन के अंदर पूरे कराये जाने के सख्त निर्देश दिये।
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