लंबित प्रकरणों को पाँच दिवस के अंदर निस्तारण करने के निर्देश
भास्कर ब्यूरो
अम्बेडकर नगर। मंगलवार को देर रात्रि में मुख्यमंत्री के नवीन सर्वोच्च प्राथमिकता के 37 प्रारूप की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गई।बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निराश्रित गोवंश को संरक्षित करना, टीकाकरण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निराश्रित/ बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, गोवंशिय एवं महिष बंसीय पशुओं की ईयर टैगिंग,चिकित्सकों की उपलब्धता, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,परिवार नियोजन, दवाओं की उपलब्धता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश, सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्थिति, ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण की स्थिति, अमृत योजना- जलापूर्ति, स्वच्छ भारत मिशन (नगरी) खुले में शौच से मुक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, रिक्त दुकानों का व्यवस्थापन, मत्स्य पालन हेतु तालाबों का आवंटन, पेंशन योजनाएं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, शादी अनुदान योजना, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना, कन्या सुमंगला योजना, सामाजिक वनीकरण, दुग्ध समितियों का गठन एवं पुनर्गठन, गन्ना मूल्य भुगतान, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्ति करण, कौशल विकास मिशन, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सेवाओं की स्थिति, स्वरोजगार योजनाएं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना, सहकारी देयो एवं एनपीए से वसूली, आइजीआरएस आदि की समीक्षा बिंदुवार की गई।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सभी गोआश्रय स्थलों पर पशुओं के लिए खाने की व्यवस्था, पीने के लिए पानी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, चुनी, चोकर आदि पर्याप्त में मात्रा में अवश्य होना चाहिए।
जिससे पशुओं के भोजन के लिए कोई समस्या न उत्पन्न हो। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि गौ आश्रय स्थलों पर जानवरों का एकत्र गोबर किसानों को देकर उसके बदले में भूसा लिया जाए।साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया कि अनावश्यक व्यक्तियों को गौआश्रय स्थलों में प्रवेश न दिया जाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि विभागों/कार्यालयों में जो जनता आती है उनके बैठने की व्यवस्था, पीने के लिए पानी की व्यवस्था एवं शौचालय की व्यवस्था अच्छी हो, इसी तरह गेहूं क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया कि जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं वह जिन विभाग के हैं उन विभागों के अधिकारी भी उनका परीक्षण करते रहें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के केस गाजियाबाद में बढ़ रहे हैं अभी से ही इस संबंध में सावधानी रखी जाए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त विभाग के अधिकारियो को निर्देश देते हुए कहा कि आईजीआरएस से संबंधित लंबित प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण पाँच दिवस के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए।बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी घनश्याम मीणा, जिला विकास अधिकारी विरेंद्र सिंह, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अनुपम सिंह,अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी,जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी तथा संबंधित विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।
