मैनपुरी। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत एक ही ग्राम पंचायत में 12 अपात्रों का आवास आवंटन के लिए चयन किया गया और 14.40 लाख रुपये अपात्रों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। मामले की शिकायत पर जांच शुरू हुई तो मामला सही निकला। सीडीओ ने दो ब्लॉक कार्यालय के दो रिटायर लेखाकार और तीन पंचायत सचिवों के खिलाफ एफआईआर और 14.40 लाख रुपए वसूलने के निर्देश जारी किए है।
दो लेखाकार, तीन पंचायत सचिवों पर दर्ज मुकदमा
ब्लॉक बरनाहल की ग्राम पंचायत अहमदपुर के वर्तमान प्रधान नरेंद्र कुशवाहा ने सीडीओ को शिकायती पत्र देकर जानकारी दी कि वर्ष 2016-17 से लेकर 2019-20 के बीच ग्राम पंचायत के मजरा नगला बुधुंआ में पीएम आवास योजना के तहत 12 अपात्रों का चयन किया गया और उनके खाते में 14.40 लाख रुपए की धनराशि ट्रांसफर करा दी गई।
सीडीओ ने शिकायत को गंभीरता से लिया और 21 दिसंबर 21 को की गई शिकायत की जांच 24 दिसंबर 2021 को ही शुरु करा दी गई। जांच के दौरान सीडीओ विनोद कुमार, मनरेगा उपायुक्त पीसी राम, खंड विकास अधिकारी बरनाहल रुक्मणी वर्मा, ग्राम प्रधान नरेंद्र कुशवाह की मौजूदगी में लाभार्थियों का परीक्षण किया गया तो सभी 12 लाभार्थी अपात्र पाए गए।
14.40 लाख की रिकवरी के आदेश
सीडीओ विनोद कुमार ने थाने में मुकदमा कराने के साथ ही अपात्रो को दी गई 14.40 लाख की धनराशि के रिकवरी के आदेश दिए है। इस रकम को रिकवर किया जाएगा। साथ ही अपात्रो के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
