मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में शनिवार को यूपी कैबिनेट की वर्चुअल बैठक सम्पन्न हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना लॉकडाउन (Lockdown in UP) को सोमवार 24 मई, 2021 की सुबह 7:00 बजे तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह लॉकडाउन 17 मई, सोमवार की सुबह तक प्रभावी था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंशिक कोरोना लॉकडाउन का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। इससे प्रदेश में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिल रही है। इसीलिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व से ही कोविड-19 की निःशुल्क जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है।
15 करोड़ लोगों को मिलेगा राशन
इसके अलावा निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन भी प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों तथा राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष उम्र वर्ग के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से बिगड़े हालातों में गरीबों और जरूरतमन्दों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को 3 महीने के लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न जरूरतमन्दों को मिलेगा। इससे प्रदेश की लगभग 15 करोड़ जनसंख्या को लाभ मिलेगा।
कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमन्दों को राहत पहुंचाने के लिए @UPGovt द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को 03 माह के लिए प्रति यूनिट 03 किलो गेहूं तथा 02 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा: #UPCM श्री @myogiadityanath जी
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) May 15, 2021
एक हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी
सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को हर सम्भव राहत और मदद उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परम्परागत कामगारों को एक महीने के लिए 1,000 रुपए का भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दिया है। इससे सूबे में करीब 1 करोड़ गरीबों को राहत मिलेगी।
बेसिक शिक्षा के स्कूल नहीं खुलेंगे
उन्होंने आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरतमन्दों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था जारी रखने का आदेश दिया है। आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाएं यथावत संचालित होती रहेंगी। उन्होंने बेसिक शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी स्तर की शिक्षण संस्थाओं में 20 मई, 2021 से ऑनलाइन क्लास का संचालन प्रारम्भ करने की मंजूरी दी है। फिलहाल राज्य में सभी तरह की कक्षाओं पर पाबंदी है। सभी स्कूल/कोचिंग सेंटर और दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरह विराम लगा है।
बीमा का व्यवस्था की गई
योगी आदित्यनाथ सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है। प्रदेश के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दुर्घटना में दुर्भाग्यवश किसी श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता हो जाने पर 2 लाख रुपये के सुरक्षा बीमा कवर तथा 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था इन योजनाओं के माध्यम से की गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार श्रमिकों और उनके परिजनों के भरण-पोषण को लेकर गंभीर है। इस बीमा कवर के जरिए श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। उनके परिवार को भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा।
