Online Gaming New Rule : सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और रियल मनी गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह प्राधिकरण ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को मंजूरी देगा साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेगा। प्राधिकरण में सूचना एवं प्रसारण युवा मामले खेल और वित्तीय सेवाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
ऑनलाइन गेमिंग की लगाम को कसने के लिए भारत सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है.आईटी मंत्रालय ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग के लिए प्रोमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग (PROG) नियम, 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. साथ ही इसको लेकर सभी स्टेकहोल्डर्स से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगे हैं. बता दें कि इन नए नियमों का मकसद ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में पारदर्शिता लाना और इसे ज़्यादा सुरक्षित बनाना है.
पैसे के लेन-देन वाले गेम पर सज़ा का प्रावधान
ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में पैसों का लेन-देन करते हैं, तो आपको भारी परेशानी हो सकती है. इसके लिए 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. कुछ खास स्थितियों में तो आपको ये दोनों सज़ाएं भी मिल सकती हैं. ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तक इस तरह के सख्त कानून नहीं थे.
ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव
इन मामलों को तेज़ी से निपटाने और ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है. ये अथॉरिटी ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी सभी रूपरेखाएं और नियमन तय करेगी. इस अथॉरिटी के चेयरपर्सन MEITY (मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के अपर सचिव (एडिशनल सेक्रेटरी) होंगे. इसका मतलब है कि अब ऑनलाइन गेमिंग को एक केंद्रीय संस्था देखेगी, जो पूरे सेक्टर को व्यवस्थित करने में मदद करेगी.
एक अच्छी खबर ये है कि सरकार ई-स्पोर्ट्स (E-sports) और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना चाहती है. इनके लिए जल्द ही कोड जारी किए जाएंगे. खेल मंत्रालय और आईटी मंत्रालय मिलकर इनके नियमन तैयार करेंगे ताकि इन्हें बढ़ावा दिया जा सके. ये कदम भारत को गेमिंग के क्षेत्र में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभारने में मदद कर सकता है.
सभी स्टेकहोल्डर्स से मांगे सुझाव
हालांकि सरकार द्वारा जारी ये ड्राफ्ट नियम अभी अंतिम नहीं हैं. सरकार ने सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स (जैसे गेमिंग कंपनियां, प्लेयर्स, एक्सपर्ट्स) से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. इसके बाद ही इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा.
जल्द आएगा PROG Act
ये सारे नियम Promotion and Regulation of Online Gaming (PROG) Act के अंतर्गत लाए जाएंगे, जिसका मतलब है कि ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और रेगुलेट करने के लिए एक पूरा कानून जल्द ही लागू होगा. कुल मिलाकर सरकार ऑनलाइन गेमिंग को एक सही दिशा देना चाहती है. सरकार का मकसद है कि ये सेक्टर जिम्मेदारी से काम करे और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा हो. हालांकि, पैसों के लेन-देन वाले गेम पर लगाए जा रहे प्रतिबंध से कई लोग प्रभावित हो सकते हैं.
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