पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अलग-अलग विभागों से जुड़े 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री की ओर से घोषित बिहार की अलग-अलग आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क सिर्फ 100 रुपये करने की घोषणा पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के अधीन सरकारी नौकरी के लिए सभी परीक्षाओं बिहार लोक सेवा आयोग , बिहार कर्मचारी चयन आयोग , बिहार तकनीकी सेवा आयोग , बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग , केंद्रीय सिपाही चयन परिषद, बिहार आदि के आवेदन शुल्क में कमी छूट की स्वीकृति सहित 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से परीक्षा शुल्क 100 रुपये करने और मुख्य परीक्षा में शुल्क माफ करने की घोषणा की थी। आज की कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई।
इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए नालंदा जिले के राजगीर में जन-निजी भागीदारी पीपीपी के माध्यम से दो पांच सितारा होटल और वैशाली जिले में एक पांच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी इनेबलिंग संशोधन अधिनियम-2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 से 30 हजार रुपये प्रदान करने को स्वीकृति दी गई।
गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईख विकास सेवा भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें नियमावली, 2025 को स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 बाजार प्रांगण में राष्ट्रीय कृषि बाजार डीपीआर बेस्ड स्कीम अंतर्गत वन टाइम ग्रांट के रूप में 6 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई।
बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली-2025 को भी स्वीकृति दी गई।
बांका जिले के मौथाबाड़ी में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी का मुख्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग को मुफ्त जमीन देने की मंजूरी दी गई। मधेपुरा जिले के चौसा में 132/33 केवी ग्रीड सब स्टेशन के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जमीन हस्तांतरण की मंजूरी दे दी गई।
बैठक के दौरान सालेपुर, नरसंडा, तेलमर, करौटा एनएच-30 पर 19.43 किलोमीटर सेक्शन को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन किया जाएगा। इसके लिए 539 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंच पथ पर आरओबी समेत 4 लेन हाइवे के निर्माण के लिए 364 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट की बैठक में स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को गयाजी शहर के दिग्धी तालाब के उत्तर-पश्चिम कोने पर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने को स्वीकृति दी गई।
इस साल सरकारी कर्मियों को कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। बिहार सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों में 11 दिन का सामान्य अवकाश रहेगा। वहीं 17 दिनों का ऐच्छिक प्रतिबंधित अवकाश मिलेगा। इसके अलावा 15 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जबकि एक दिन वार्षिक लेखाबंदी रहेगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में साल 2026 की छुट्टियों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई।
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