भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज प्रेस वार्ताओं के नाम रहा मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों ने सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर अपने विभागों की उपलब्धियां गिनाई l वही लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हाल में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप मध्य प्रदेश में अवसंरचना विकास को नई गति मिली है। 13 दिसंबर 2023 को प्रदेश में जन-आकांक्षाओं की सरकार के गठन के बाद तैयार किए गए “विकसित मध्य प्रदेश” रोडमैप के तहत लोक निर्माण विभाग (PWD) ने बीते दो वर्षों में सड़क, पुल, एक्सप्रेस-वे, भवन और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 18 दिसंबर 2025 को विभाग ने अपनी उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया।वर्तमान में मध्य प्रदेश का कुल रोड नेटवर्क लगभग 4.2 लाख किमी है, जिसमें PWD के अंतर्गत 77,268 किमी सड़कें शामिल हैं। इनमें 9,278 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग, 10,465 किमी राज्य राजमार्ग, 22,517 किमी मुख्य जिला मार्ग और 35,000 किमी अन्य जिला व ग्रामीण मार्ग हैं। प्रदेश में लगभग 6,000 किमी फोरलेन और 13,000 किमी डबल लेन सड़कें विकसित हो चुकी हैं, जबकि शेष मार्गों का चरणबद्ध उन्नयन जारी है। भौगोलिक रूप से देश के केंद्र में स्थित होने का लाभ उठाते हुए राज्य को आधुनिक लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
विगत दो वर्षों में 17,284 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 10,000 किमी सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया। साथ ही 6,627 करोड़ रुपये से 739 भवन तैयार किए गए। प्रमुख परियोजनाओं में जबलपुर का 7 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, भोपाल का डॉ. भीमराव अंबेडकर फ्लाईओवर, कोलार रोड का सिक्स लेन विस्तार, ग्वालियर और रीवा में आधुनिक न्यायालय भवन तथा नीमच, मंदसौर और सिवनी में मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा 136 नए विद्यालय भवन और 177 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण भी किया गया।
वर्तमान में प्रदेशभर में एलिवेटेड कॉरिडोर, उच्चस्तरीय पुल और 111 रेलवे ओवरब्रिज सहित 5,621 करोड़ रुपये की मेगा परियोजनाएं प्रगति पर हैं। ग्वालियर में 13 किमी एलिवेटेड कॉरिडोर, भोपाल के संत हिरदाराम नगर में 2.6 किमी एलिवेटेड मार्ग, नर्मदापुरम में तवा नदी पर फोरलेन पुल और इंदौर में प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर उल्लेखनीय हैं। हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के लिए उज्जैन–जावरा एक्सप्रेस-वे, इंदौर–उज्जैन सिक्स लेन और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पर 9,644 करोड़ रुपये से कार्य जारी है।
राष्ट्रीय राजमार्गों में 989 किमी लंबाई के 55 प्रोजेक्ट्स पर 14,918 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है। NHAI के साथ एक लाख करोड़ के एमओयू के तहत आगरा–ग्वालियर, इंदौर रिंग रोड, उज्जैन–झालावाड़, सागर और जबलपुर–दमोह जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स स्वीकृत हुए हैं। रोपवे परियोजनाओं और सिंहस्थ 2028 से जुड़े 13,274 करोड़ रुपये के कार्य भी प्रगति पर हैं।
विभागीय नवाचारों में लोकपथ मोबाइल एप से चार दिन में सड़क मरम्मत, ऑनलाइन परियोजना प्रबंधन प्रणाली, और आधुनिक प्लानिंग टूल्स शामिल हैं। कुल मिलाकर, लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश को तेज़, सुरक्षित और विश्वस्तरीय अवसंरचना के साथ विकसित भारत @2047 की दिशा में अग्रसर कर रहा है।
