श्रीनगर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) की करोड़ों रुपये की कई संपत्तियों को सील कर दिया।
उन्होंने बताया कि बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा जिलों में लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य की करीब एक दर्जन संपत्तियों के उपयोग और प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि एसआईए की सिफारिश पर बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा के जिलाधिकारियों द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद संपत्तियों पर रोक लगा दी गई। इस कदम का उद्देश्य अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोकना और भारत की संप्रभुता के लिए शत्रुतापूर्ण राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकी नेटवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है।
अधिकारियों ने कहा कि इन परिसरों अथवा संरचनाओं को वर्जित कर दिया गया था और प्रवेश और उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब्ती की कार्यवाही के दौरान यह पाया गया कि कुपवाड़ा और कंगन (गंदरबल में) कस्बों में लगभग दो दर्जन व्यावसायिक प्रतिष्ठान वर्तमान में जेईआई संपत्तियों से किराए के आधार पर चल रहे थे।
अधिकारियों ने कहा कि पूरी जांच के बाद यह निर्णय लिया गया कि इन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाएगी ताकि जिन निजी व्यक्तियों का जेईआई से कोई संबंध न हो और वे केवल जेईआई को किराया देने वाले किराएदार हों उन्हें दंडित न किया जाए और उनकी आजीविका प्रभावित न हो।
उन्होंने कहा कि ये संपत्तियां जेईआई से संबंधित संपत्तियों की श्रृंखला में अधिसूचित की जाने वाली संपत्तियों का तीसरा समूह हैं।
उन्होंने कहा कि कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के यूटी में काफी हद तक आतंकी फंडिंग के खतरे को खत्म कर देगी। साथ ही यह कानून के शासन और बिना किसी डर के समाज को सुनिश्चित करने के लिए एक कदम होगा।
एसआईए ने पूरे प्रदेश में 188 जेईएल संपत्तियों की पहचान की है जिन्हें या तो अधिसूचित किया गया है या आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया के तहत हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये 2019 के केस एफआईआर नंबर 17 यू/एस 10, 11 और 13 पुलिस स्टेशन बटमालू की जांच के परिणामस्वरूप हैं। एजेंसी द्वारा जांच की जा रही है।
