नई दिल्ली (हि.स.)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिसंबर 2023 तक 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध होगा। 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त फैसले को मंजूरी प्रदान की गई।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। उन्हें दिसंबर 2023 तक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एक रुपये का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सरकार इस पर प्रति वर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
